कीर्तिपुरमा रहेको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नामबाट फर्काउने सर्वोच्चको फैसला

गुठी संस्थानको तैनाथी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने भनी यसअघि भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले उल्ट्याएको छ ।

यसअघि २०५९ जेठ १५ ती जग्गाहरू गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने निर्णय गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले गरेको थियो ।

यस्तो छ अदालती फैसलाको नालीबेली

गुठी संस्थानले तैनाथी जग्गा कायम गरेको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वीरसिंह महराले २०६२ वैशाख २० गते फैसला गरेका थिए ।

‘प्रस्तुत मुद्दाको विवादित कित्ता नम्बर १४१ समेतको जग्गा समेत १९७६ सालको लालमोहरभित्रकै गुठी बन्दोबस्ती जग्गा देखिँदा गुठी संस्थानले गुठी तैनाथी गरेको भए पनि उक्त  मुद्दामा सो निर्णय बदर भइसकेकाले प्रस्तुत फिराद दाबीको जग्गा समेत सोही लालमोहर र बन्दोबस्तभित्र छुट गुठीको देखिँदा गुठी तैनाथी गर्नेगरी गरेको गुठी संस्थाको निर्णय बदर भई छुट गुठी कायम हुने ठहर्छ,’ काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

त्यसपछि उक्त फैसलाविरुद्ध गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान तहशील शाखा कार्यालयले संयुक्तरूपमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

विना कुनै कानूनी आधार गुठी जग्गा गुठीकै नाउँमा दर्ता गराउने भन्ने निर्णय बदर हुने भनी ठहर्‍याएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए । छुट गुठी भनेको गुठीको प्रकार हो, जग्गाको प्रकार वा किसिम होइन । गुठीका सबै जग्गा नै गुठीयारका नाउँमा दर्ता गरिदिने भन्ने अर्थ २०३३ सालको थमौती किताबको व्यहोरालाई व्याख्या गरी भएको फैसला मिलेको छैन भन्ने जिकिरसहित पुनरावेदन गरिएको थियो ।

‘विवादको जग्गा मोहियानी कमाउन संस्थानले मन्जुरी दिएको छैन । गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा गुठीको निश्चित काम गरेबापत जोतभोग गर्ने जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्ता छुट गुठीको चलअचल जायजेथा देवमूर्ति समेत उपर छुट गुठीको राख्ने सबै अधिकार संस्थानमा सर्नेछ र त्यस्ता छुट गुठीका खान्किदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ भन्ने किटानी कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल १९७६ सालको लालमोहर र २००३ सालको छुट गुठीको १६ जना गुठीयार थमौती राखी गुठी कायम गरेअनुसार नै उक्त गुठी जग्गा छुट गुठी देखिन आयो भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर गरी यस संस्थानको निर्णय यथावत कायम राखी पाऊँ,’ भन्दै गुठी संस्थानले पुनरावेदन गरेको थियो ।

त्यसपछि २०६३ कात्तिक २३ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रणबहादुर बम र हरिबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको शुरू फैसला उल्ट्याउँदै बदर गरेको थियो ।

‘विवादित जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ बमोजिम छुट गुठीको व्यवस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा विवादको जग्गालाई तैनाथी ठहर गरेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५९ जेठ १५ गतेको निर्णय मनासिव देखिँदा सो निर्णयलाई बदर गरी विवादको जग्गालाई छुट गुठीको ठहर गरेको शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६२ जेठ १० गते को फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ,’ पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

त्यसपछि बज्राचार्यहरू पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरीपाऊँ भन्दै पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

२०६७ जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई बदर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

‘१९७६ को गुठी लगत दर्ता किताब र २००३ सालको गुठीयार थमौती राखी छुट गुठी कायम गरेको लिखत समेतको आधार कारणबाट कित्ता नम्बर १४१ र १४५ का जग्गा छुट गुठी भएको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा उक्त जग्गाहरूलाई तैनाथी ठहर गरेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५९ जेठ १५ को निर्णय मनासिव नदेखी सो निर्णयलाई बदर गरी विवादको जग्गालाई छुट गुठीको ठहर गरेको शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३ कात्तिक २३ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२ वैशाख २० को निर्णय सदर कायम हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १० गते गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको उक्त फैसला विरुद्ध पुनः पुनरवलोकन गरी पाऊँ भन्दै गुठी संस्थान र तहशील कार्यालयले २०६८ चैत २३ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

त्यसपछि २०७० पुस २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, प्रकाश वस्ती र तर्कराज भट्टराईको पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनका लागि निस्सा जारी गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यही मुद्दामा अहिले २०८० माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले गुठी संस्थानको निर्णय सही रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई उल्ट्याएर गुठी संस्थानको पक्षमा फैसला गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको हो ।